उत्तराखंड के पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर, CM धामी ने की जुलाई 2026 की पेंशन जारी

उत्तराखंड के 9 लाख 87 हजार से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जुलाई 2026 की पेंशन राशि जारी की। विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9,87,017 लाभार्थियों के खातों में DBT के जरिए कुल 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए। 

वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन

समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, वृद्धावस्था पेंशन के 6,15,628 लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 92.34 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं विधवा पेंशन के 2,36,983 लाभार्थियों के खातों में 1,500 रुपये की दर से कुल 35.54 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। दिव्यांग पेंशन के 89,128 लाभार्थियों को 1,500 रुपये की दर से कुल 13.36 करोड़ रुपये दिए। किसान पेंशन के 27,288 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 3.2 करोड़ और परित्यक्ता पेंशन के 8,284 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से करीब 99.41 लाख रुपये दिए गए। 

कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 9,87,017 पेंशन लाभार्थियों को जुलाई माह की पेंशन के रूप में ₹146.32 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास… pic.twitter.com/r328AJb9So

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026

SNA स्पर्श प्रणाली के तहत भुगतान 

भरण-पोषण अनुदान के 7,383 लाभार्थियों को 700 रुपये की दर से 51.68 लाख रुपये दिए। तीलू रौतेली पेंशन के 2,196 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से 26.35 लाख और बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को 1,200 रुपये की दर से करीब 1.52 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि कुल लाभार्थियों में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 2.15 लाख पेंशनर भी शामिल हैं। इन लाभार्थियों को नई SNA स्पर्श प्रणाली के तहत भुगतान किया जा रहा है।

पेंशन के लिए न लगाने पड़े चक्कर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन की राशि वक्त पर और पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। हर पात्र नागरिक को सम्मान के साथ, समय पर और बिना परेशानी उसका अधिकार मिले, यही सरकार का संकल्प है।