केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में लंबे समय से लंबित रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। बिट्टू ने मुख्यमंत्री से इन परियोजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है।

अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं का समय पर पूरा होना केवल राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पंजाब में रेल संपर्क मजबूत होगा, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई की सुविधाओं में भी बड़ा सुधार आएगा।

जमीन अधिग्रहण और मंजूरियों में देरी का दावा

रवनीत सिंह बिट्टू ने पत्र में दावा किया कि भारत सरकार पंजाब में रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण, राज्य सरकार स्तर की कानूनी मंजूरियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण अटकी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी ही लंबित परियोजनाओं में फिरोजपुर-पट्टी नई रेल लाइन परियोजना शामिल है। करीब 25.72 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए फिरोजपुर और तरनतारन जिलों में 165.69 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

बिट्टू ने बताया कि रेल मंत्रालय दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए पूरी राशि 194.11 करोड़ रुपये जमा कर चुका है, लेकिन अब तक अधिग्रहित जमीन का कब्जा रेलवे को नहीं सौंपा गया है। इसके कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।

राजपुरा-मोहाली रेल लाइन भी अधर में

केंद्रीय मंत्री ने 18.11 किलोमीटर लंबी राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण परियोजना में देरी हो रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए, ताकि इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जा सके।

वन मंजूरी का इंतजार, कई परियोजनाएं प्रभावित

बिट्टू ने नांगल बांध-तलवाड़ा-मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दो प्रस्तावों के लिए वन विभाग से दूसरे चरण की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन एक अन्य प्रस्ताव को अभी अंतिम स्वीकृति का इंतजार है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य वन्यजीव संरक्षक से वन्यजीव उपशमन योजना की मंजूरी लंबित होने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। रेलवे ने 16 जून को समेकित वन्यजीव उपशमन योजना जमा कर दी थी और अब अंतिम वन्यजीव अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की अपील

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कई अन्य रेलवे परियोजनाओं का भी जिक्र किया, जिनमें विभिन्न विभागों की मंजूरियां लंबित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अनुरोध किया कि संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि लंबित मामलों का जल्द समाधान हो सके।

बिट्टू ने कहा कि पंजाब के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति के लिए इन रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के सहयोग से इन योजनाओं को जल्द गति मिलेगी।