अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा वैश्विक तेल संकट की आशंकाओं के बीच हरियाणा सरकार अब सतर्क मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन बचत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के विदेशी दौरों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसके लागू होने तक सरकारी कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों के प्रस्तावित विदेशी दौरे भी रद्द किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जापान दौरा भी इसी वजह से निरस्त कर दिया गया है।

विदेश यात्रा के लिए अब सख्त नियम

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आगामी गाइडलाइन के तहत केवल बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। हर यात्रा के लिए मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी अनिवार्य की जा सकती है। यात्रा के उद्देश्य, उससे मिलने वाले संभावित लाभ और खर्च की उपयोगिता का विस्तृत ब्यौरा देना भी जरूरी होगा।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक को-ऑर्डिनेटर ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के सिलसिले में जापान जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे मंजूरी नहीं दी।

निजी खर्च पर यात्रा को भी मंजूरी नहीं

सरकार की सख्ती केवल सरकारी खर्च तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार, श्रम एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज के विभाग में कुछ कर्मचारियों ने निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन विभागीय स्तर पर उनकी मंजूरी भी रोक दी गई।

ईंधन बचाने के लिए नए प्रयोग

तेल संकट की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री सैनी पहले ही अपने सरकारी काफिले में 50 प्रतिशत तक कटौती कर चुके हैं। साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों से अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की गई है।

सूत्रों का कहना है कि कई मंत्री अब सप्ताह में एक दिन साइकिल से या पैदल कार्यालय पहुंच रहे हैं, ताकि ईंधन बचत का संदेश जनता तक पहुंच सके।

सरकार की प्रमुख कटौतियां

• मुख्यमंत्री के सुरक्षा और वाहन काफिले में 50 प्रतिशत कटौती

• मंत्रियों को सरकारी खर्च सीमित रखने के निर्देश

• सप्ताह में एक दिन साइकिल या पैदल कार्यालय जाने की सलाह

• सरकारी कर्मचारियों के विदेश दौरों पर अस्थायी रोक

• निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति भी सख्त निगरानी में

हरियाणा सरकार का यह कदम संभावित ऊर्जा संकट और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संसाधनों की बचत की दिशा में अहम माना जा रहा है।