प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल में ही की गयी ईंधन संरक्षण और फिजूलखर्ची रोकने की अपील के बाद अब कई राज्यों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। जहां कई बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के काफिलों का आकार घटाया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि उनकी सरकार पहले से ही खर्चों में कटौती और संसाधनों की बचत की दिशा में काम कर रही है।

मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि वह खुद छोटी इलेक्ट्रिक कार से सफर करते हैं और अपने काफिले को भी पहले ही छोटा कर चुके हैं।

“मेरे काफिले में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां”, बोले सुक्खू

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “मैं पहले ही अपने काफिले को कम करने के निर्देश दे चुका हूं। मेरे काफिले में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। हम पिछले तीन साल से लगातार खर्च कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही है और सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

सीएम ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने भी अपने काफिले का आकार घटाया है, जो एक सकारात्मक पहल है।

मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि उनकी सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करते हुए मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी और विधायकों के वेतन में 20 फीसदी तक कटौती की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल प्रतीकात्मक फैसले नहीं लिए, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में जमकर फिजूलखर्ची हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए इमारतों और परियोजनाओं पर खर्च किए गए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई।

उन्होंने कहा, “प्रदेश की संपदा को लूटा गया। अब जब हम आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं, तो बीजेपी सिर्फ सत्ता में लौटने की राजनीति कर रही है।”

सोना खरीदने की सलाह पर पुनर्विचार की मांग

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से सोना न खरीदने की अपील पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक परंपराओं और रोजगार पर असर पड़ सकता है सुक्खू के मुताबिक, आने वाले छह से आठ महीनों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे।