MP में ‘एक विधि’ की ओर बड़ा कदम, CM डॉ यादव ने लॉन्च की UCC वेबसाइट; 15 जून तक मांगे सुझाव
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में UCC की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करते हुए इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पहल बताया। सरकार अब इस महत्वपूर्ण विषय पर आमजन से सुझाव जुटाएगी, जिसके लिए 15 जून 2026 तक ऑनलाइन सुझाव भेजे जा सकेंगे।
‘जनभागीदारी से मजबूत होगी प्रक्रिया’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेशभर से सुझाव लेने की पहल लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के विचार और सुझाव इस प्रक्रिया में बेहद अहम साबित होंगे। इसी उद्देश्य से तैयार की गई वेबसाइट लोगों और सरकार के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जिलों में समिति के भ्रमण के जरिए सुझाव संग्रह की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा व्यापक बनाया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
मध्यप्रदेश बना अग्रणी राज्यों में शामिल
सीएम डॉ यादव ने वेबसाइट निर्माण को ऐतिहासिक पहल बताते हुए समिति के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर ठोस पहल शुरू हुई है और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से ही ऐसे व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पारिवारिक कानूनों में समानता और नागरिक हितों की सुरक्षा के लिए समग्र अध्ययन जरूरी है।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानूनों पर होगा अध्ययन
सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों के सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर सरकार को सुझाव और अनुशंसाएं सौंपी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना के साथ मध्यप्रदेश अब “एक विधि” के दायित्व को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने UCC को जनहितैषी पहल बताते हुए कहा कि सभी वर्गों के सुझावों का सम्मानपूर्वक परीक्षण और मंथन किया जाएगा।
15 जून तक भेज सकेंगे सुझाव
जन सुझावों के लिए बनाई गई वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर 15 जून 2026 तक सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।