CG Cabinet Meeting: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक....

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CG Cabinet Meeting: सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक.. महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर

cg cabinet meeting सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की  हुई बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई.नए साल में हुई पहली साय कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. इसके बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई गई है. [caption id="attachment_129585" align="alignnone" width="300"]CM VISHNU DEO SAI CM VISHNU DEO SAI[/caption]

CG Cabinet Meeting: विभाग को अधिकृत किया गया

पहले मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन और इससे संकैबिनेट बंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया. Also Read-Chhattisgarh CM news: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी बधाई

CG Cabinet Meeting: रायपुर पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाए

इस साय कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रायपुर पुलिस कमिश्नरी के क्षेत्र विस्तार से जुड़ा हुआ है. प्रस्ताव है कि नवा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ हिस्सों को रायपुर पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाए.

एक अहम संवैधानिक कदम मानी जाती है

इससे राजधानी रायपूर और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.बता दें की सरकार पहले ही इस प्रस्ताव पर सहमति जता चुकी है.. बैठक में राज्यपाल के आगामी भाषण के प्रारूप को भी कैबिनेट की स्वीकृति दी गई. यह प्रक्रिया विधानसभा सत्र से पहले एक अहम संवैधानिक कदम मानी जाती है. Also Read-Chhattisgarh CM news: नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बधाई

विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जा सकता है

इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में चल रही धान खरीदी की स्थिति की समीक्षा की.और किसानों से जुड़ा यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, ऐसे में खरीदी प्रक्रिया, भुगतान और व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा संभव है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखी गई.जिन पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जा सकता है.

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