मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा- नहीं चलेगी निर्माण...

मुख्यमंत्री साय के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को सख्त निर्देश, कहा- नहीं चलेगी निर्माण गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी पर सख्त निर्देश दिए, जिसमें जनहित के कार्यों में लापरवाही को अस्वीकार्य बताया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को सख्त निर्देश कहा- नहीं चलेगी निर्माण गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अधिकारियों को सख्त निर्देश |

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के थोड़े ही समय में ही क्षतिग्रस्त होने की खबर को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है।मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए।

इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो

मुख्यमंत्री साय ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। 

जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता और टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद अधोसंरचना का लाभ मिल सके।

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