पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य के पर्सोनल विभाग द्वारा वीरवार को जारी आदेशों के अनुसार चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 30 पंजाब सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चार IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेशों के अनुसार आईएएस अधिकारी डेवी गोयल को अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), मुक्तसर साहिब नियुक्त किया गया है। वहीं कृतिका गोयल को अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), मानसा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदित्य शर्मा को अतिरिक्त आयुक्त, तरनतारन तथा पल्लवी मिश्रा को अतिरिक्त आयुक्त, अमृतसर नियुक्त किया गया है।

कई जिलों में PCS अधिकारियों की बदली तैनाती

सरकार द्वारा जारी सूची में कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी शामिल हैं। शिखा भगत को अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल), लुधियाना तथा सुरेंद्र सिंह को अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), अमृतसर नियुक्त किया गया है। गुरमीत कुमार को एसडीएम बुढलाडा, सिमरप्रीत सिंह को अतिरिक्त आयुक्त पटियाला और पूनम सिंह को अतिरिक्त आयुक्त मानसा की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी प्रकार बीरपाल कौर को एसडीएम तलवंडी साबो, राजेश कुमार शर्मा को एसडीएम अमरगढ़, रविंदर अरोड़ा को अतिरिक्त आयुक्त कपूरथला तथा हरबंस सिंह को मुख्यमंत्री फील्ड अधिकारी, फाजिल्का नियुक्त किया गया है।

विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नई नियुक्तियां

केशव गोयल को अतिरिक्त आयुक्त फरीदकोट, रणदीप सिंह हीर को नगर निगम फगवाड़ा का आयुक्त और अर्शदीप सिंह लुबाना को अतिरिक्त उपायुक्त, पठानकोट बनाया गया है। कृपाल वीर सिंह को एसडीएम अबोहर, रविंदर सिंह को एसडीएम राजपुरा और गगनदीप सिंह को एसडीएम दीनानगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा चरणजोत सिंह वालिया को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बरनाला तथा उपेंद्रजीत कौर बराड़ को मिल्क ऑफिसर, ग्रेटर लुधियाना नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

तबादला सूची में सूरज को एसडीएम जीरा, वरुण कुमार को सहायक आयुक्त जालंधर, हरवीर कौर को एसडीएम अमलोह, बेअंत सिंह सिद्धू को एसडीएम मेहल कलां और राजपाल सिंह सेखों को आरटीओ रूपनगर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनसेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।