पंजाब में अपराधियों पर कसा शिकंजा, मान सरकार की ‘रिवॉर्ड पॉलिसी’ लागू; 28 मोस्ट ...

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पंजाब में अपराधियों पर कसा शिकंजा, मान सरकार की ‘रिवॉर्ड पॉलिसी’ लागू; 28 मोस्ट वांटेड की सूची हुई जारी

पंजाब में अपराधियों पर कसा शिकंजा मान सरकार की ‘रिवॉर्ड पॉलिसी’ लागू 28 मोस्ट वांटेड की सूची हुई जारी

Punjab news: पंजाब में बढ़ते अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई ‘रिवॉर्ड पॉलिसी’ के जरिए अब आम नागरिक भी पुलिस की मदद कर सकेंगे और अपराधियों के खिलाफ सूचना देने पर उन्हें आकर्षक इनाम मिलेगा।

अपराध नियंत्रण के लिए नई पहल

पंजाब सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘रिवॉर्ड पॉलिसी’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ‘मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स’ और गैंगस्टर्स से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है।

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इनाम देने की तय की गई सीमा

‘गैंगस्टर ते वार’ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को इनाम स्वीकृत करने की विशेष शक्तियां दी गई हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 1 लाख रुपये तक, कमिश्नर ऑफ पुलिस या आईजी/डीआईजी 1.5 लाख रुपये तक, जबकि एडीजीपी/स्पेशल डीजीपी और डीजीपी स्तर के अधिकारी 2 लाख रुपये या उससे अधिक इनाम मंजूर कर सकते हैं।

सिर्फ पुख्ता जानकारी पर ही मिलेगा इनाम

एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के एडीजीपी प्रमोद बान के अनुसार, इनाम केवल सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी पर ही दिया जाएगा। जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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हेल्पलाइन के जरिए दें जानकारी

राज्य के नागरिक 93946-93946 नंबर पर ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’ के माध्यम से बिना नाम बताए भी सूचना दे सकते हैं। पुलिस इन सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करेगी और अपराधियों तक पहुंचने के लिए नेटवर्क को और मजबूत बनाएगी।

ऑपरेशन ‘गैंगस्टर ते वार’ का असर

इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अब तक 56,487 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 19,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 851 घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया। इसके अलावा हजारों लोगों से पूछताछ कर उन्हें जांच के बाद छोड़ा गया है। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। यही कारण है कि इस पॉलिसी के जरिए आम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है।

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