मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के निपटारे की दिशा में बड़ी पहल की है। विभाग के मुताबिक, करीब 859 लंबित प्रकरणों में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश पिछले दो दिनों में जारी किए जा चुके हैं। वहीं, लगभग 30 और मामलों में अगले दो दिनों के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की बात कही गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पहल की जानकारी साझा की। उन्होंने इसे ‘संवेदनशीलता से समाधान, परिवारों को आर्थिक संबल’ बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अपेक्षा के अनुरूप लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर काम किया जा रहा है।
859 लंबित प्रकरणों में 600 का निपटारा
स्कूल शिक्षा विभाग में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति के करीब 859 मामले लंबे समय से लंबित थे। विभाग के अनुसार, इनमें से 600 मामलों में नियुक्ति आदेश महज दो दिनों के भीतर जारी किए जा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संकट की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराना है। नियुक्ति मिलने से ऐसे परिवारों को नियमित आय का आधार मिल सकता है और उन्हें आर्थिक असुरक्षा से राहत मिलने की उम्मीद होती है।
30 और आदेश अगले दो दिनों में
#संवेदनशीलता से समाधान,
— Uday Pratap Singh (@udaypratapmp) September 23, 2026
परिवारों को #आर्थिक_संबल
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी की संवेदनशील पहल एवं अपेक्षा के अनुरूप लगभग…
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, करीब 30 अन्य लंबित मामलों में भी अगले दो दिनों के भीतर आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचे प्रकरणों का भी संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जा रहा है और पात्र मामलों में उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर आर्थिक संबल मिल सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का आधार उपलब्ध हो।
संवेदनशीलता के साथ मामलों के समाधान पर जोर
विभाग की ओर से कहा गया है कि लंबित प्रकरणों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि उनसे जुड़े परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल और अपेक्षा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाई है। अब शेष प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता और उपलब्ध नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता का आधार मिल सके।
