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Agniveer Reservation in UP Police: कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण

agniveer reservation in up police कैबिनेट बैठक में सीएम योगी का बड़ा फैसला अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20 आरक्षण

Agniveer Reservation in UP Police: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इस बैठक में 11 प्रस्तावों में से 10 को हरी झंडी दिखाई गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला पूर्व अग्निवीरों को लेकर आया है। अब यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण और आयु में छूट

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर योजना से लौटे युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस (सिविल) और पीएसी की भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी। इस फैसले के लिए भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।

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हरित शहरों के लिए ‘अर्बन ग्रीन नीति’ को मंजूरी

शहरों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पार्कों के रखरखाव जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ओडीओपी में बढ़ेगी परियोजना लागत और जोड़े जाएंगे नए उत्पाद

‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को भी नई रफ्तार दी गई है। अब परियोजना लागत को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा और मार्जिन मनी की सीमा में भी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही, नए उत्पादों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

 हल्दीराम का बड़ा निवेश और अन्नपूर्णा भवन को मंजूरी

बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग के तहत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, हल्दीराम कंपनी द्वारा नोएडा में 662 करोड़ रुपये के निवेश से स्नैक्स निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना को भी स्वीकृति मिली। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

 पर्यटन में बढ़ावा: बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को मंजूरी

Agniveer Reservation in UP Police: पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट ने 'बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति' को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण आवास सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आमदनी में इजाफा होगा।

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