आयुष्मान योजना में 36 हजार कार्ड जारी
छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2024 से 16 जून 2025 तक केवल बस्तर संभाग में ही कुल 130 स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिला है। जिनमें 1 जिला अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 113 उप-स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
नक्सल प्रभावित जिले भी श्रेणी में शामिल
इसके अलावा 65 अन्य संस्थाओं का प्रमाणीकरण कार्य जारी है। खास बात है कि नक्सल प्रभावित कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के 14 संस्थान भी इस गुणवत्ता की श्रेणी में शामिल है, जिन्हें प्रमाणपत्र दिया गया है।
बस्तर में हो रहे बेहतर काम
सरकार का दावा है कि, बस्तर संभाग में एक साल के अंदर ही 36 हजार 231 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 52.6 प्रतिशत कवरेज हो चुका है और 6 हजार 816 हितग्राहियों को 8 करोड़ 22 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता का लाभ मिल चुका है।सरकार की माने तो पिछले डेढ़ साल में बस्तर संभाग में 33 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 117 मेडिकल ऑफिसर और 1 डेंटल सर्जन की नियुक्ति की है। इसके अलावा राज्य स्तर से 75 और जिला स्तर से 307 स्टाफ प्रबंधकीय पदों पर भर्ती पूरी की गई है। वहीं 291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
बस्तर में ज्यादा फोकस - CM
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर कहा कि मितानिनों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और विभागीय कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के कारण ही आज यह परिवर्तन संभव हुआ है। बस्तर के लिए हमारी सरकार का विशेष फोकस है और हम इसे निरंतर मजबूत करते रहेंगे।
लोगों को मिल रहा लाभ - स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बस्तर में चलाए जा रहे मलेरिया मुक्त अभियान के तहत घर-घर जाकर जांच, त्वरित उपचार और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मलेरिया के प्रसार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया है।
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के अंतर्गत पूरे राज्य में, विशेषकर बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों ने अनुकरणीय उपलब्धियां दर्ज की हैं।
3 दिन बस्तर में रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य विभाग के कामों की समीक्षा करने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 5 अगस्त से 7 अगस्त तक तीन दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी और तकनीकी दल भी रहेगा। इस दौरान वे बस्तर संभाग के प्रमुख जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे।स्वशासी समिति की बैठकें लेंगे, मलेरिया मुक्त अभियान की समीक्षा करेंगे। बीजापुर और सुकमा जैसे दूरस्थ जिलों के अंतिम छोर पर बसे गांवों में जाकर भी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।
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