Uttar Pradesh Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अब तक का अपना सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। ये बजट न केवल बड़ा है, बल्कि इसमें राज्य के सर्वांगीण विकास, किसानों की खुशहाली और युवाओं के सुनहरे भविष्य का खाका भी खींचा गया।
सबसे बड़े बजट
9 लाख 12 हजार करोड़ का ये बजट पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्टक्चर पर खास ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का भी ऐलान किया। योगी सरकार का ये 10वां भारी भरकम बजट है।
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Uttar Pradesh Budget 2026: बजट की खास बातें
रोजगार और स्किल ट्रेनिंग
बजट का एक बड़ा हिस्सा युवाओं के भविष्य को समर्पित है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल डिग्री धारक बनाना नहीं, बल्कि उन्हें कुशल बनाना है। युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इससे उन्हें प्राइवेट सेक्टर और उद्योगों में आसानी से रोजगार मिल सकेगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे।
किसानों के लिए
योगी सरकार ने बजट में खेती-किसानी पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के मामले में देश में नंबर वन राज्य बना हुआ है। बजॉ का 12% हिस्सा कृषि को दिया गया है। छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़ रूपए प्रस्तावित किए है। कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए UP में ‘एग्री एक्सपोर्ट हब’ बनाए जाएंगे। इससे किसानों का अनाज और फल-सब्जियां विदेशों तक पहुंचाने में आसानी होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 62 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया। फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 51 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड क्षतिपूर्ति की है।
दावा किया है कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों को पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड भुगतान किया गया। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। गेहूं और आलू के उत्पादन में उप्र ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है।
महिलाओं और छात्राओं के लिए
- मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना में योग्य छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, ताकि उन्हें कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिल सके।
- अब बेटियों की शादी के लिए 51000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना सरकार चलाएगी। ताकि छोटे-छोटे काम के लिए उन्हें किसी से ऋण न लेना पड़े और उन्हें ब्याजमुक्त ऋण मिल सके।
- सरकार ने कहा - महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, बलात्कार में 67% और शील भंग के मामलों में 34% कमी हुई।
हथकरघा और वस्त्रोद्योग
- हथकरघा और वस्त्रोद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,041 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 5 गुना से भी ज्यादा है।
- प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाने के लिए PM मित्र पार्क योजना के तहत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है।
- वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 30 हजार नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया।
- UP वस्त्र और गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया
- हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के हित में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
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वित्त मंत्री सुरेश खन्ना[/caption]
युवाओं के लिए
- सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में खास ध्यान दिया है। 2026-27 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है।
- युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए CM शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- सरकार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दे रही है। विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर) में, मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद) और देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी युनिवर्सिटी (बलरामपुर) के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है।
- शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नई योजना के तहत 21 करोड़ रुपए रखे गए।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान।
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है।
- आयुष्मान भारत–CM जन आरोग्य योजना के तहत 49.22 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम पूरे राज्य में लागू है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय फ्री और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।
- आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई।
16 मेडिकल कॉलेज
- चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।
- इस वक्त राज्य में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 45 सरकारी और 36 प्राइवेट क्षेत्र के हैं।
- 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। बाकी 16 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज जाएंगे।
- सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें 2017 में 4,540 थीं, जिन्हें बढ़ाकर 12,800 किया गया।
- PG सीटों की संख्या 2017 में 1,221 थी, जो अब बढ़कर 4,995 हो गई है।
- 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है।
- गंभीर और असाध्य रोगों के इलाज के लिए फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
MSME
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित
- MSME को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एंप्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 575 करोड़ रुपए का बजट
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इसके तहत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने का लक्ष्य है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट
- नई योजना “एक जनपद, एक व्यंजन” के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
Uttar Pradesh Budget 2026: और क्या खास?
- अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए
- फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए
- जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे बनाया जाएगा।
- मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर को 800 करोड़ मिलेंगे
- नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट
- लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा और रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
- उत्तर प्रदेश में AI मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान
- डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी।
- मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
- E-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता होने पर 1 लाख की सहायता राशि दी जा रही है।
- UP रोजगार मिशन का गठन किया गया है, ताकि इच्छुक श्रमिकों को बेहतर नौकरी मिल सके।
- आयुष सेवाओं के लिए करीब 2,867 करोड़ रुपए का बजट
- पुलिस कर्मियों के वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ मिलेंगे
- 18 स्पोर्टस कॉलेज खोले जाएंगे