Jharkhand Assembly budget session: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास रहेगा. इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली नजर आएगी.18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी.
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झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार रहेगा खास[/caption]
जनता के उम्मीदों के अनुरूप बजट देगी
स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के अनुसार यह सत्र स्वभाविक रूप से अहम होगा, क्योंकि साल भर के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को इसी सत्र में पास किया जाता है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इस बजट सत्र को खास मानते हुए कहती हैं कि महागठबंधन सरकार पिछले सालों की भांति इस बार भी जनता के उम्मीदों के अनुरूप बजट देगी.
बजट सत्र इस तरह से रहेगा खास
Jharkhand Assembly budget session: बता दें की झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अहम रहेगा. 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा.
शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. वहीं 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है. 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी.
सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा
25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.
बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटा सत्तापक्ष-विपक्ष
Jharkhand Assembly budget session: बजट सत्र को लेकर अभी से सत्तापक्ष-विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है. विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयारी में जुट गई है. भाजपा विधायक पूर्णिमा दास कहती हैं कि बजट सत्र इस बार धमाकेदार रहेगा जिसमें सरकार को गिरती कानून व्यवस्था, विभाग द्वारा खर्च नहीं किया जाना और विकास योजनाओं की बदत्तर स्थिति पर जवाब देना होगा.