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झारखंड सरकार मानव-पशु संघर्षों को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

झारखंड सरकार मानव-पशु संघर्षों को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Jharkhand Chief Minister Hemant: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में मानव-पशु संघर्षों की जांच करने, शमन उपायों को लागू करने और मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है।उन्होंने कहा, "इसे ध्यान में रखते हुए, हम न केवल हाथियों के हमलों के लिए बल्कि लकड़बग्घे, भालू और तेंदुए जैसे अन्य जानवरों से जुड़े संघर्षों के लिए भी एक मजबूत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहे हैं।"

[caption id="attachment_135770" align="alignnone" width="1181"]झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत[/caption]

हाथियों के रास्तों को नुकसान पहुंच रहा

Jharkhand Chief Minister Hemant: उन्होंने आगे कहा, "सरकार मुआवजे की प्रक्रिया को भी सरल बना रही है ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर पैसा मिल सके। सोरेन ने कहा कि सरकार 2020-21 से मानव-हाथी संघर्षों के रुझान का अध्ययन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, "हम अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे हाथियों के रास्तों को नुकसान पहुंच रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इस संबंध में ठोस कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

ओराओन ने कहा कि राज्य में दो सप्ताह में हाथियों के हमलों में 23 लोग मारे गए।

Jharkhand Chief Minister Hemant: उन्होंने कहा, “झारखंड में हाथी के हमले में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, जबकि ओडिशा में 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। मैं सरकार से इस राशि को बढ़ाने का आग्रह करता हूं।”

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