Mohan cabinet bethak: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ हुई।मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को पास कर दिया है। जबकि एमपी में चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि ईंधन आपूर्ति के मामले में भी सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी तरह से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही।
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मोहन कैबिनेट[/caption]
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के फैसले को औपचारिक अनुसमर्थन कर दिया है। जिसके बाद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस पर चर्चा
मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस को लेकर भी मंत्रणा हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।इसके लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारियां की जाए और कालाबाजारी पर भी प्रमुखता से नजर रखी जाए।
Mohan cabinet bethak: एमपी में चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान
मध्य प्रदेश में चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी मोहन कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भी एमपी के इस अभियान को तारीफ मिली है। सीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से इस मामले में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।मध्य प्रदेश में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलने वाला है।जिसके जरिए जल संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में भी इस पहल का तेजी से स्वागत किया जा रहा है.
किन विषयों पर चर्चा हुई!
किसानों को उपज का पूरा मूल्य दिलाने पर सरकार का फोकस
गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा
किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य दिलाने की दिशा में निर्णय
स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवार चिह्नित
ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व के दस्तावेज दिए जाएंगे
स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टांप शुल्क माफ
करीब 3000 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क सरकार करेगी माफ
ग्रामीणों को जमीन के स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिलेंगे
पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की पहल
जर्मनी ने भविष्य में वन क्षेत्र के साथ पर्यटन केंद्र विकसित करने का फैसला किया
सात विभागों की विभिन्न योजनाओं की अवधि बढ़ाई गई
जनहित योजनाओं को जारी रखने के लिए समय सीमा में विस्तार
युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा
योजना के तहत युवाओं के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी
Mohan cabinet bethak: गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में युवा निभाएंगे भूमिका
सरकार की योजनाओं और नीतियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी
योजना का सालाना बजट करीब 170 करोड़ रुपये होगा
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन करेगा योजना का स्वतंत्र संचालन
कैबिनेट बैठक में सभी को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी गईं