किसानों की समस्याएँ बनी मुद्दा

खाद, बिजली और कर्ज के मुद्दे पर घिरी सरकार, जोबट विधायक सेना महेश पटेल का हमला- ‘घोषणाओं से नहीं चलेगा काम’

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक सेना महेश पटेल ने किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा, खाद और बिजली संकट पर चर्चा की।

खाद, बिजली और कर्ज के मुद्दे पर घिरी सरकार, जोबट विधायक सेना महेश पटेल का हमला- ‘घोषणाओं से नहीं चलेगा काम’

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है। आलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने सदन में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खाद, बिजली, कर्ज और फसल के उचित दाम जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए।

जमीनी स्तर पर किसान परेशान

विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि प्रदेश का किसान आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की कमी, कालाबाजारी, बिजली संकट और फसलों के उचित मूल्य जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान परेशान है।

दोषियों पर कार्रवाई हो सके

सदन में विधायक ने गेहूं और अन्य फसलों के उपार्जन में हुई कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की कि उपार्जन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया जाए, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

कर्ज पर ब्याज माफी की मांग भी रखी

इसके अलावा सेना महेश पटेल ने अलीराजपुर सहित कम बारिश वाले जिलों का तत्काल सर्वे कराने और उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए और कृषि ऋण की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी की मांग भी रखी।

किसानों की परेशानी और बढ़ा दी

जोबट विधायक ने सिंचाई सुविधाओं की कमी और बिजली संकट को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में किसान बिजली की समस्या के कारण फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खाद की कालाबाजारी ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।

सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं होगा। इसके लिए जमीन पर ठोस फैसले और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता को राहत देने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

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