जन्मदिन पर चर्चा में थलपति विजय, सीएम बनने के बाद 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प...

थलपति विजय की नीतियों का प्रभाव

जन्मदिन पर चर्चा में थलपति विजय, सीएम बनने के बाद 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रोजेक्ट्स को दी रफ्तार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के नेतृत्व में उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें बड़े निवेश और रोजगार सृजन की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

जन्मदिन पर चर्चा में थलपति विजय सीएम बनने के बाद 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रोजेक्ट्स को दी रफ्तार

आज 22 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय का जन्मदिन है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में आने के बाद विजय अपनी सरकार के विकास और निवेश केंद्रित एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने राज्य में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में उनकी सरकार लगातार कदम उठा रही है।

आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरकार ने 1,01,632 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में 93 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है। सरकार ने वर्ष 2035 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

18,600 करोड़ रुपये के निवेश से एआई डेटा सेंटर

सबसे बड़ा निवेश समझौता इंजीनियरिंग कंपनी एलएंडटी के साथ हुआ है, जिसके तहत 18,600 करोड़ रुपये के निवेश से एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ग्रीन शिपबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। इससे 8,200 से अधिक रोजगार मिलेंगे।

औद्योगिक विकास को नई गति देने की कोशिश की

इसके अलावा एचडी हुंडई द्वारा थूथुकुडी में 38,000 करोड़ रुपये की लागत से मेगा शिपबिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, जिससे करीब 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में 15,032 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी जोन को मंजूरी देकर सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देने की कोशिश की है।

कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक के दो ग्रीनफील्ड कमर्शियल शिपयार्ड प्रोजेक्ट्स में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिनसे 55,000 तक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। निवेशकों को त्वरित मंजूरी देने के लिए सरकार ने सिंगल-विंडो फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस व्यवस्था भी शुरू की है।
 

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