दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है.वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई जनहितकारी योजनाओं का ऐलान किया। इसमें खास तौर पर छात्रों के लिए साइकिल और लैपटॉप योजना शामिल है।
छात्राओं को साइकिल, छात्रों को लैपटॉप
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे, इसके अलावा 8,777 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए बड़े फंड का ऐलान किया गया है। पीडब्ल्यूडी को 5,921 करोड़ रुपये आवंटित, सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये, बारापुला कॉरिडोर के लिए 210 करोड़ रुपये, बिजली की 52,000 किमी तारों को भूमिगत करने के लिए 200 करोड़ रुपये रखे है
एमसीडी और जल बोर्ड को पहली बार बड़ा फंड
इस बार बजट में पहली बार एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को बड़ा आवंटन दिया गया है।एमसीडी को 11,666 करोड़ रुपये,दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपये, जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
यमुना पार विकास
पूर्वी दिल्ली (यमुना पार) के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा गया है। साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू किया गया है।
स्वास्थ्य और अन्य सेक्टर पर भी ध्यान
निर्माणाधीन अस्पतालों को पूरा करने के लिए 515 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दमकल विभाग को 674 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए दिल्ली को नई दिशा देगा।