21 जून को जबलपुर में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री होंगे शामिल

जबलपुर में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम

21 जून को जबलपुर में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री होंगे शामिल

मध्य प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में योग के प्रति जागरूकता को बढ़ाने पर जोर।

21 जून को जबलपुर में होगा योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री होंगे शामिल

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में इस वर्ष राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। 21 जून को होने वाले इस भव्य आयोजन में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

कैबिनेट बैठक में भी योग दिवस की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि इस आयोजन के माध्यम से योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदेशभर में जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार योग और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से योग दिवस को व्यापक जनभागीदारी वाला उत्सव बनाने की तैयारी की जा रही है।

जुड़े आदेश और आवेदन अपलोड कर सकेंगे

इस बीच मोहन सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में लागू तबादला नीति की समय सीमा को एक दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार कुछ विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण स्थानांतरण संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। अब संबंधित विभाग रात 12 बजे तक तबादलों से जुड़े आदेश और आवेदन अपलोड कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे लंबित मामलों का समय पर निराकरण हो सके और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता बनी रहे।
 

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