Mohan cabinet: भोपाल में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ फैसले लिए गए। एमएसएमई मिनिस्टर चेतन्य कश्यप ने बैठक की जानकारी दी। मंत्री चेतन्य ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर साढ़े पांच किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी दी गई है। जिसकी लागत 945 करोड़ रु आएगी।
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मोहन कैबिनेट की बड़ी घोषणा[/caption]
Mohan cabinet: कलेक्टरों को दिशा दिए निर्देश
इसके अलावा बैठक में लोक निर्माण विभाग की 4525 करोड़ की कई परियोजनाओं की निरंतरता रखने की मंजूरी दी गई। आज बैठक में गैस आपूर्ति के वर्तमान हालातों पर की चर्चा गई। जिसमे बताया गया कि प्रदेश में गैस पर्याप्त है।इसमें सरकार की तरफ से कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
Mohan cabinet: जल महोत्सव के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई
बैठक में रीवा जिले में 228 करोड़ रु की एक सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में आने वाले ग्रीष्मकालीन को देखते हुए एक बार फिर जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च हिन्दू नव वर्ष से शुरू करने की जानकारी दी गई। इस अभियान में सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग शामिल होंगे। इसके अलावा जल महोत्सव के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई।
हिंदू नव वर्ष को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी
मंत्री कश्यप ने बताया की आज बैठक में गेहूं पर दिए जा रहे 40 रु प्रति क्विंटल बोनस मंजूरी, प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन चर्चा, दिल्ली-मुंबई हाईवे से मप्र को जोड़ने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया गया।इसके साथ ही केबिनेट ने हिंदू नव वर्ष को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जहां कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण योजना को भी हरी झंडी दे दी है।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी
प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देशों के अनुसार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
OBC वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण
कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण युवक-युवतियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण योजना को स्वीकृति दी है, जिसके तहत कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
प्रशिक्षण का उद्देश्य
युवाओं को सेना, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना।
प्रशिक्षण अवधि
चयनित अभ्यर्थियों को 45 दिनों का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा
स्थान
यह प्रशिक्षण प्रदेश के सभी 10 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा।