महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने तत्काल राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार शुक्रवार को आदेश जारी करेगी। उन्होंने अमरावती संभाग के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी।
फडणवीस ने कहा कि क्षेत्र में बारिश की कमी के कारण फसलों पर गंभीर असर पड़ा है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने अपनी सूखा राहत व्यवस्था के ट्रिगर-1 के तहत किसानों को सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वाशिम जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके बाद अमरावती हवाईअड्डे पर उन्होंने संभागीय आयुक्त नयना गुंडे, अमरावती के जिलाधिकारी आशीष येरेकर और वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के साथ स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार की राहत योजना की जानकारी दी।
केंद्र की मदद का इंतजार किए बिना तत्काल राहत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केंद्र से वित्तीय सहायता मिलने का इंतजार किए बिना प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मुहैया कराएगी। साथ ही, फसल नुकसान का विस्तृत आकलन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अतिरिक्त सहायता के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि व्यापक सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को तुरंत सहायता देना जरूरी है। सरकार आने वाले समय में संभावित चारे और पानी की कमी से निपटने के लिए भी तैयारी करेगी। जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
रबी फसल के लिए पानी की उपलब्धता की होगी जांच
राज्य सरकार अब अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध जल संसाधनों का आकलन करेगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन इलाकों में किसान रबी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। जहां पानी की उपलब्धता और परिस्थितियां अनुकूल होंगी, वहां रबी की खेती के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
फडणवीस ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जल संरक्षण से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे। कई जल भंडारण सुविधाएं सूख चुकी हैं। ऐसे में सरकार उन जलस्रोतों की पहचान करेगी, जहां गाद निकालने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, पानी रोकने वाली मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत और नए जल संरक्षण ढांचे के निर्माण पर भी काम किया जाएगा।
दिवाली से पहले किसानों तक राहत पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे क्षेत्र में फसलों की स्थिति लगभग एक जैसी है और इसी आधार पर राज्य सरकार ने राहत नीति तैयार की है। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले किसानों तक राहत राशि पहुंचाई जाए।
फडणवीस ने बताया कि राज्य में कर्जमाफी योजना पहले ही लागू की जा चुकी है और माफ की गई राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उन्हें लागू नियमों के अनुसार बैंकों की ओर से नए ऋण उपलब्ध कराने होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की कृषि उपज की खरीद निर्धारित कीमतों पर करेगी। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की उम्मीद है।
