मानसून सत्र समाप्त

मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जानिए कौन-कौनसे बिल हुए पास

संसद के मानसून सत्र का समापन विवादों के बीच हुआ। 19 बिल पास हुए, जिनमें एंटी पेपर लीक और टैक्सेशन बिल शामिल हैं।

मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जानिए कौन-कौनसे बिल हुए पास

मानसून सत्र समाप्त

मानसून सत्र का समापन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव के बीच हुआ। सत्र के दौरान कई विधेयक पारित हुए, लेकिन प्रश्नपत्र लीक, छात्रों के प्रदर्शन और विदेशी चंदे जैसे मुद्दों पर सियासी घमासान बना रहा। आखिरी दिन भी हंगामा हुआ और अंत में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित

आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिड़ला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की। वहीं, राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा भी उठाया। 


19 बिल हुए पास

 रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कुल 19 विधेयक पास कराए। 7 बिल तो 36 मिनट में पास हो गए। इसमें 

  • एंटी पेपर लीक बिल -  सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने वाली मौजूदा व्यवस्था को और कड़ा बनाना है। 
  • केरल नाम परिवर्तन विधेयक 
  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 
  • जन्म-मृत्यु पंजीकरण -  यह संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। इसका उद्देश्य देर से जन्म या मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना है। 
  • सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या - नए कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी. 
  • टैक्सेशन और बैंकर्स बुक्स बिल - कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक। इस बिल  का असल उद्देश्य टैक्स से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाए। 
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संसोधन) विधेयक 2026 - इस कानून का मकसद छोटे और मध्यम कारोबारों को भुगतान में देरी की समस्या से राहत देने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है। 

बीच में लटके ये बिल

परिसीमन बिल

महिला आरक्षण

FCRA बिल

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