इजराइल ने सोमालिलैंड को स्वतंत्र देश की मान्यता दी: दुनिया में ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र

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इजराइल ने सोमालिलैंड को स्वतंत्र देश की मान्यता दी: दुनिया में ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र

इजराइल ने सोमालिलैंड को स्वतंत्र देश की मान्यता दी दुनिया में ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र

Israel Recognizes Somaliland Independent Country: अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है इजराइल ने सोमालिलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी है, इसके साथ ही इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है. जिसने सोमालिलैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी हो। Read More:- 1 जनवरी से बदल जाएगी रेल यात्रा की रफ्तार: सफर होगा तेज और आसान

नेतन्याहू ने किया समझौते का ऐलान

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि इजराइल और सोमालिलैंड के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे नेतन्याहू ने कहा कि यह कदम अब्राहम एकॉर्ड्स की उसी भावना से प्रेरित है. जिसके तहत इजराइल ने हाल के वर्षों में कई अरब देशों के साथ अपने संबंध सामान्य किए थे । उन्होंने सोमालिलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को बधाई दी और उन्हें इजराइल की आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण भी दिया।

सोमालिलैंड बोला यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण

सोमालिलैंड के राष्ट्रपति ने इस फैसले को अपने देश के लिए “ऐतिहासिक पल” करार दिया  उनका कहना है कि इजराइल के साथ यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के हितों को आगे बढ़ाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी मजबूती देगी . उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोमालिलैंड अब्राहम समझौतों में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है।

सोमालिया का कड़ा विरोध

इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सोमालिया सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सोमालिया ने इजराइल के कदम को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है सोमालिया सरकार का कहना है कि सोमालिलैंड उसके देश का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी देश को उसे अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का अधिकार नहीं हैसोमालिया के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर मिस्र  तुर्किये और जिबूती के विदेश मंत्रियों से बातचीत की. इन देशों ने भी बयान जारी कर कहा कि किसी संप्रभु देश के हिस्से को अलग मान्यता देना एक खतरनाक मिसाल बन सकता है और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होगी।

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