मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका अध्यादेश विधानसभा के पटल पर पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि कानून बनने के बाद प्रदेश में सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा और उन्हें हलाला जैसी कई सामाजिक समस्याओं से राहत मिलेगी।
पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसी धरती है, जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए समान कानून होना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के मौजूदा वर्षाकालीन सत्र में यूसीसी अध्यादेश को कानून का रूप मिल जाएगा।
'मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा अधिक लाभ'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा और उन्हें हलाला जैसी कई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपना समर्थन दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार "एक देश, एक विधान और एक व्यवस्था" की सोच के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सभी दलों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए।
पुलिस भर्ती और कानून-व्यवस्था पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि लगभग आठ वर्षों बाद सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे पुलिस बल को और मजबूत बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रही है।
'अपराधियों को बचने का अवसर नहीं मिलेगा'
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस देश की बेहतर पुलिस व्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता और दक्षता को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कानून से बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पुलिस विभाग में पदोन्नति, नई भर्तियों और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब नक्सली गतिविधियों में कमी आने के बाद सरकार वहां विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में हुई पदोन्नतियों में पुलिस विभाग को सबसे अधिक लाभ मिला है और आने वाले समय में भी नई भर्तियां तथा नियमित पदोन्नति की व्यवस्था जारी रखी जाएगी।
