मध्य प्रदेश चुनाव 2027

MP पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, अब EVM से चुने जाएंगे सरपंच और पंच

मध्य प्रदेश के 2027 के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पहली बार EVM से कराने की तैयारी में हैं, जिससे मतदान और मतगणना प्रक्रिया तेज होगी।

MP पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, अब EVM से चुने जाएंगे सरपंच और पंच

मध्य प्रदेश में 2027 में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहली बार सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराने की तैयारी की जा रही है। अभी तक इन पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होता था।

2027 में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जून-जुलाई 2027 में प्रदेशभर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों में करीब 443 नगरीय निकायों और लगभग 23 हजार पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। आयोग ने चुनावी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

सरपंच-पंच चुनाव भी होंगे डिजिटल

अब तक जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव EVM से कराए जाते थे, जबकि सरपंच और पंच पदों के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता था। नई योजना लागू होने के बाद पंचायत स्तर के सभी प्रमुख चुनाव EVM आधारित हो सकते हैं। इससे मतदान प्रक्रिया तेज होगी और मतगणना में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।

73 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ की तैयारी

आयोग की योजना के मुताबिक नगरीय क्षेत्रों के लिए करीब 22 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 72 हजार पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव को पूरी तरह डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निगरानी बेहतर तरीके से हो सके।

पारदर्शी और तेज चुनाव कराने की तैयारी

राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य पंचायत और निकाय चुनावों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। EVM के इस्तेमाल से जहां वोटों की गिनती जल्दी होगी, वहीं परिणाम भी जल्द घोषित किए जा सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में चुनाव से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। यह बदलाव प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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