ऋषिकेश में अवैध कसीनो पकड़ा, 10 महिला डांसर समेत 40 गिरफ्तार

rishikesh-illegal-casino-raid-40-arrested-female-dancers

ऋषिकेश में अवैध कसीनो पकड़ा, 10 महिला डांसर समेत 40 गिरफ्तार

ऋषिकेश में अवैध कसीनो पकड़ा 10 महिला डांसर समेत 40 गिरफ्तार

Illegal casino raid Rishikesh: ऋषिकेश में अवैध गतिविधियों के खिलाफ देहरादून पुलिस कप्तान ने कड़ा रुख अपनाया है।  ‘ग्रैंड ओपनिंग’ के अगले ही दिन होटल नवरंग में अवैध कसीनो पकड़ा। हरिद्वार रोड स्थित इस होटल में देर रात छापेमारी कर पुलिस ने 10 महिला डांसर समेत 40 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से ₹1.37 लाख नकद, 3356 कसीनो चिप्स, 26 ताश की गड्डियां और शराब बरामद की गई। कार्रवाई के बाद होटल को सील कर दिया गया, मालिक फरार बताया जा रहा है।

ऋषिकेश में अवैध कसीनो पकड़ा

12 पुलिसकर्मियों निलंबित 

चौंकाने वाली बात यह है कि कसीनो की शुरुआत 27 मार्च को हुई और 28 मार्च को ही पुलिस ने पूरा खेल खत्म कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP देहरादून प्रमेंद्र डोबाल ने कड़ा एक्शन लेते हुए IDPL चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया। चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की। SSP ने साफ कहा कि जिले में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी के साथ विभागीय कार्रवाई भी तय है।

[caption id="attachment_143700" align="alignnone" width="1134"]1.37 लाख नकद, 3356 कसीनो चिप्स, 26 ताश की गड्डियां और शराब बरामद 1.37 लाख नकद, 3356 कसीनो चिप्स, 26 ताश की गड्डियां और शराब बरामद[/caption]

Illegal casino raid Rishikesh: अवैध कसीनो रैकेट

IDPL चौकी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अवैध कसीनो का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। होटल नवरंग में ‘नेपाली थीम’ पर चल रहे इस कसीनो की ग्रैंड ओपनिंग 27 मार्च को ही हुई थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जुआ सामग्री और नकद बरामद हुआ। कार्रवाई में 60,000 नकद, लगभग 20,000 कसीनो कॉइन, 20 के नकली नोटों की गड्डियां (जिन्हें गेम टोकन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था), 6 बोतल अवैध शराब और ताश की कई गड्डियां बरामद की गई।

[caption id="attachment_143701" align="alignnone" width="1142"]SSP देहरादून प्रमेंद्र डोबाल SSP देहरादून प्रमेंद्र डोबाल[/caption]

 ऑनलाइन लेनदेन 

अशोक थापा को इस नेपाली थीम आधारित कसीनो का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि पैसा कम मिलने की मुख्य वजह ऑनलाइन लेनदेन है। कसीनो का पूरा हार-जीत का खेल डिजिटली संचालित हो रहा था। पुलिस ने बताया कि ग्राहकों को लुभाने के लिए महिला डांसरों को बुलाया गया था।

संजय शर्मा की रिपोर्ट

संबंधित सामग्री

सिंहस्थ 2028: सीएम मोहन देंगे तैयारियों को रफ्तार, जानें क्या होगा फायदा, क्या है प्लानिंग

राज्य

सिंहस्थ 2028: सीएम मोहन देंगे तैयारियों को रफ्तार, जानें क्या होगा फायदा, क्या है प्लानिंग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को करेंगे इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन, 2,935 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा कॉरिडोर

भगवान परशुराम के कथित अपमान,सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भारत सरकार प्रशांत त्रिपाठी ने तहरीर देकर की जांच की मांग

राज्य

भगवान परशुराम के कथित अपमान,सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भारत सरकार प्रशांत त्रिपाठी ने तहरीर देकर की जांच की मांग

गोरखपुर में भगवान परशुराम के स्वरूप के आपत्तिजनक प्रदर्शन को लेकर विवाद उठा है, जिसमें ब्राह्मण समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शादी से एक दिन पहले भाजपा ने की आत्महत्या, सिंगरौली में दर्दनाक घटना से सदमे में परिवार

राज्य

शादी से एक दिन पहले भाजपा ने की आत्महत्या, सिंगरौली में दर्दनाक घटना से सदमे में परिवार

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भाजपा प्रजापति नामक युवती ने शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरा परिवार और ग्रामीण गहरे सदमे में हैं।

MP में NEET परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 30 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा एग्जाम

राज्य

MP में NEET परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 30 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा एग्जाम

मध्य प्रदेश में NEET-UG परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए। 44 साइबर कमांडो और दो-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई गई।

MP में UCC को लेकर तैयारियां तेज: CM डॉ. मोहन ने कहा- मुस्लिम भाई-बहनों से भी आ रहे अच्छे सुझाव

राज्य

MP में UCC को लेकर तैयारियां तेज: CM डॉ. मोहन ने कहा- मुस्लिम भाई-बहनों से भी आ रहे अच्छे सुझाव

मध्य प्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले UCC विधेयक पारित करने का प्रयास शुरू किया है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में।