मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक वर्चुअल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 मई, बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक इस बार खास रहने वाली है। इस बैठक को वर्चुअल मोड में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की अपील के बाद लिया गया है। अब मंत्रालय की यह महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी।

संसाधनों की बचत भी होगी

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी बैठकों में फिजिकल मूवमेंट और बड़े काफिलों को कम करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो और समय के साथ डिजिटल सिस्टम को भी बढ़ावा मिले। सरकार का मानना है कि इस तरह के फैसलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और संसाधनों की बचत भी होगी।

संसाधनों की बचत हो सके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की थी कि वे ईंधन की खपत कम करें और अधिक से अधिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। उन्होंने सुझाव दिया था कि लोग सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, गैर-जरूरी यात्राओं से बचें और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देने की बात कही गई थी, ताकि ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो सके।

कारपूल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया

इस अपील का असर अब राज्यों में भी साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, राजस्थान सरकार ने भी अधिकारियों की बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने और कारपूल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही अपने कारकेड में वाहनों की संख्या कम कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से भी पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।

माना जा रहा है कि यह पहल न केवल ईंधन की बचत में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम साबित होगी। साथ ही, डिजिटल इंडिया की दिशा में यह निर्णय प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।