पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी प्रमुख है। यह एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा। इसे PPP मॉडल के तहत BSRDCL के माध्यम से विकसित करने की योजना है। सरकार के मुताबिक, इससे बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन तेज और आसान होगा।
336 KM एक्सप्रेसवे
बक्सर से भागलपुर के बीच प्रस्तावित 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। PPP मॉडल के तहत परियोजना को विकसित किया जाएगा।
AI को मिलेगा बूस्ट
AI से जुड़े नए अवसर और तकनीक विकसित करने के लिए टायो (Taiyo) AI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता होगा। इसका उद्देश्य राज्य में AI से जुड़े तकनीकी और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
हर खेत तक पानी
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 हजार निजी नलकूप लगाए जाएंगे। इसके लिए 305.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कटिहार क्षेत्र की नहरों के विकास के लिए 35.82 करोड़ रुपए और जानकीनगर शाखा नहर व संबंधित नहरों के पुनर्स्थापन के लिए 30.35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
गोदामों की क्षमता बढ़ेगी
सहकारिता क्षेत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन नई भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। 200, 500 और 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। 52 चयनित समितियों को इसके लिए 34.95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत राशि चक्रीय पूंजी के रूप में दी जाएगी।
डेयरी को बढ़ावा
बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘नस्ल सुधार योजना’ को मंजूरी दी गई है। योजना के लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग 63.92 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसे COMFED के माध्यम से लागू किया जाएगा।
सोशल मीडिया नियम बदलेंगे
सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यक्रमों के प्रचार को बेहतर बनाने के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2026 में संशोधन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के व्यूज व प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त भुगतान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया जाएगा। सूचीबद्ध पेज, चैनल और हैंडल के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच भी होगी।
दो नई चीनी मिलें
सात निश्चय-3 के तहत मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद चीनी मिलों की जमीन पर दो नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के गन्ना किसानों को जोड़कर प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समितियां बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
युवाओं को रोजगार सुविधा
बिहार में अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने की मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को रोजगार मेला, करियर काउंसिलिंग और निजी क्षेत्र की नौकरियों से जुड़ी सुविधाएं जिला स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। लखीसराय की कजरा सोलर पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लीज दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्थानीय रोजगार और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
निगम होगा बंद
कैबिनेट ने बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी है। यह निगम 1974 में बनाया गया था, लेकिन 1994 से गैर-कार्यशील है। अब NCLT में मामला दायर कर निगम के परिसमापन की कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मुताबिक, निगम के दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है।
