CM डॉ. मोहन यादव के साथ AI आधारित सुशासन पर चर्चा, नागरिक सेवाओं को मिलेगा तकनीक का साथ

वॉयस AI का उपयोग बढ़ाने पर जोर

CM डॉ. मोहन यादव के साथ AI आधारित सुशासन पर चर्चा, नागरिक सेवाओं को मिलेगा तकनीक का साथ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वॉयस AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बैठक हुई, जिसमें सरकारी सेवाओं में तकनीकी उन्नति के संभावनाओं पर विचार किया गया।

cm डॉ मोहन यादव के साथ ai आधारित सुशासन पर चर्चा नागरिक सेवाओं को मिलेगा तकनीक का साथ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में वॉयस AI एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी Gnani.ai द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित समाधानों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य शासकीय विभागों में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना था।

शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें

बैठक में विशेष रूप से वॉयस AI तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया, जिससे नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस दौरान मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन, डिजिटल संवाद प्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि वॉयस AI तकनीक के माध्यम से नागरिक बिना किसी तकनीकी जटिलता के अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

प्रशासनिक कार्यों में लगने वाला समय भी कम होगा

चर्चा के दौरान शासकीय दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि AI आधारित तकनीकों के उपयोग से दस्तावेजों की प्रोसेसिंग में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक कार्यों में लगने वाला समय भी कम होगा।

पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी सहमति बनी

बैठक में कृषि क्षेत्र में किसानों को समय पर सलाह और जानकारी उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं में नागरिकों को त्वरित सहायता देने तथा ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI आधारित मॉडलों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। उन्होंने नवाचार आधारित समाधानों को अपनाने और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से आम जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में इस दिशा में आगे की कार्ययोजना तैयार करने और विभिन्न विभागों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी सहमति बनी।
 

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